राज्यको नजरमा हेपिएका शिक्षक: नारा एउटा, व्यवहार अर्कै

महोत्तरी-श्रावन १२ गते ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा एउटा नारा निकै चर्चित रह्यो– "सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भन्दा बढी तलब शिक्षकको हुनेछ।" तर विडम्बना, आज त्यो नारा केवल दराजमा थन्किएको चुनावी एजेन्डा र भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। राज्यको नीति र व्यवहारले शिक्षकहरूलाई सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक वा 'सौतेला' व्यवहार गरिरहेको भन्दै यतिबेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित र आक्रोशित बनेका छन्।

पछिल्लो समय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिकाले शिक्षक समुदायको यो आक्रोशलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

प्रोत्साहन भत्ताको सूचीबाट शिक्षक किन बाहिर ?

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ९ मार्फत निजामती सेवा, स्वास्थ्य, संसद् सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। तर, देशको भविष्य बदल्ने र सिङ्गो जनशक्ति तयार पार्ने सामुदायिक विद्यालयका लाखौँ शिक्षकहरूलाई भने यो सूचीबाट सिधै बाहिर राखिएको छ। उस्तै प्रकृति र स्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अन्य कर्मचारीले भत्ता पाउँदा, अहोरात्र खट्ने शिक्षकलाई वञ्चित गरिनु राज्यको खुला विभेद भएको शिक्षक संगठनहरूको आरोप छ।

विद्यार्थी शिक्षामन्त्री हुँदा पनि बदलिएन नियति l 

शिक्षकहरू आज भावुक र आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरिरहेका छन्– "हिजो हामीले कक्षाकोठामा कखरा पढाएका, नैतिक शिक्षा दिएका विद्यार्थीहरू आज देशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने 'शिक्षामन्त्री' बन्दा पनि शिक्षकमाथिको यो विभेद किन हट्न सकेन?" राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नै जग र गुरुहरूलाई भुल्ने प्रवृत्तिले आज शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा गहिरो ठेस पुगेको छ।

यस विषयमा व्यापक विरोध र अफवाह फैलिएपछि वर्तमान शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको छ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार:

बजेटमार्फत प्रोत्साहन भत्ताको सैद्धान्तिक व्यवस्था भइसकेको छ।अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले मात्र निर्देशिकामा शिक्षकको नाम नपरेको हो। यो समस्या शिक्षकको मात्र नभई निजामती कर्मचारीहरूको हकमा पनि उस्तै रहेको र तलबमान स्वीकृत भएपछि भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

आन्दोलनको चेतावनी र भावी शिक्षामन्त्रीले 'भत्ता नरोकिएको' र 'अफवाहको पछि नलाग्न' आग्रह गरे पनि शिक्षकहरूले भने यसलाई सरकारी आलटाल र कागजी आश्वासन मात्र मानेका छन्।  शिक्षक सङ्गठनहरु लगायतका विभिन्न पेशागत संघसंगठनहरूले सरकारले तत्काल निर्देशिका संशोधन गरी शिक्षकहरूलाई पनि १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सुनिश्चित नगरे देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन चर्काउने र विद्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। जबसम्म राज्यले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दैन र उनीहरूको सेवा, सुविधा र सम्मानलाई कर्मचारी सरह वा सोभन्दा माथि पुर्‍याउँदैन, तबसम्म देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र 'समृद्ध नेपाल'को परिकल्पना अधुरै रहने निश्चित छ।