हर्मुज संकटले चर्कायो मध्यपूर्व तनाव, अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको बहराइन–कुवेतमा मिसाइल प्रहार

महोत्तरी टुडे, महोत्तरी। मध्यपूर्वमा फेरि युद्धको जोखिम बढेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा तीनवटा व्यापारिक जहाजमाथि भएको आक्रमणपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानका सैन्य संरचनामाथि व्यापक हवाई आक्रमण गरेको छ। त्यसको जवाफमा इरानले बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य लक्ष्यहरूमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ। 

अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्ड (CENTCOM) का अनुसार इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड (IRGC) सँग सम्बन्धित ६० भन्दा बढी तीव्र गतिका सैन्य डुङ्गा, राडार प्रणाली, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन प्रक्षेपण स्थल तथा अन्य सैन्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरी हवाई हमला गरिएको हो। अमेरिकाले उक्त कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा व्यापारिक जहाजमाथि भएको आक्रमणको प्रतिकारस्वरूप गरिएको दाबी गरेको छ। 

यससँगै वासिङ्टनले इरानलाई अन्तरिम सहमतिअन्तर्गत दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल बिक्री गर्न पाउने विशेष अनुमति पनि रद्द गरेको जनाएको छ। अमेरिकी प्रशासनले इरानले लगातार सहमति उल्लङ्घन गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षामा खतरा बढाएको आरोप लगाएको छ। 

उता इरानले अमेरिकी कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत तथा ‘आतङ्कवादी कार्य’ को संज्ञा दिँदै कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसलगत्तै इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डले बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गरी मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ। दुवै देशले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाउँदै धेरै मिसाइलहरू अवरोध गरेको जानकारी दिएका छन्। 

तनाव बढेपछि बहराइन र कुवेतका विभिन्न क्षेत्रमा हवाई आक्रमणको साइरन बजाइएको थियो भने सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको छ। खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी तथा सहयोगी सैन्य अड्डाहरूलाई पनि उच्च सतर्कतामा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। 

विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा बढ्दो असुरक्षाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव परेको छ। युद्धको जोखिम बढेसँगै कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेको छ भने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कम्पनीहरूले आफ्नो मार्ग पुनः मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।

यसअघि अमेरिका र इरानबीच ६० दिने अन्तरिम सहमति गरी हर्मुज जलघाँटीबाट जहाज आवतजावत सहज बनाउने र आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर पछिल्ला सैन्य कारबाहीले उक्त सहमति नै संकटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। 

विश्लेषकहरूले पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा पुनः ठूलो सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि दुवै पक्षले सैन्य कारबाहीलाई निरन्तरता दिएमा क्षेत्रीय सुरक्षा, विश्व ऊर्जा आपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।