सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय खारेज, पत्रकार महासंघद्वारा स्वागत
काठमाडौं, असार ३० — नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय तथा परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेसँगै पत्रकारिता क्षेत्रले न्यायको अनुभूति गरेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार उक्त सरकारी निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीय शासन व्यवस्था तथा उदार आर्थिक नीतिको मर्मविपरीत भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै विगत तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको थियो।
यसअघि २०८२ चैत २१ गते सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
महासंघले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै आफ्नो आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, सञ्चार संस्था तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
साथै महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अदालतको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र समान अवसरको संवैधानिक सिद्धान्तलाई थप बल पुगेको विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
