भारतमा राहदानी ‘यात्रा दस्तावेज’ मात्र, नागरिकताको प्रमाण होइन : भारतीय विदेश मन्त्रालय

नयाँ दिल्ली । भारतीय विदेश मन्त्रालय (MEA) का एक वरिष्ठ अधिकारीले राहदानी (पासपोर्ट) लाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई केवल अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि प्रयोग हुने दस्तावेज भएको बताएका छन्। उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतमा राहदानीको कानुनी हैसियतबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले १४औँ पासपोर्ट सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राहदानीको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिको विदेश आवतजावतलाई सहज बनाउनु रहेको बताएका थिए। उनले राहदानीलाई यात्रा दस्तावेजका रूपमा परिभाषित गर्दै नागरिकता सम्बन्धी विषय छुट्टै कानुनी प्रक्रियाद्वारा निर्धारण हुने उल्लेख गरेका थिए।

अधिकारीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले “यदि राहदानी नागरिकताको प्रमाण होइन भने नागरिकताको प्रमाण के हो ?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सरकारसँग स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

विवाद बढ्दै गएपछि भारतीय सरकारी स्रोतहरूले राहदानी नागरिकताको अन्तिम प्रमाण नभएको व्यवस्था नयाँ नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार राहदानी जारी गर्दा व्यक्तिको राष्ट्रियता र पहिचानको आधारमा प्रक्रिया पूरा गरिए पनि नागरिकताको कानुनी प्रमाणका लागि नागरिकता ऐनअन्तर्गतका प्रावधानहरू नै लागू हुन्छन्।

सरकारी स्रोतहरूले राहदानी ऐन, १९६७ को उद्देश्य विदेश यात्राका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउनु रहेको र नागरिकताको अन्तिम निर्णय नागरिकता सम्बन्धी कानुनले गर्ने बताएका छन्। केही विशेष अवस्थामा गैर-नागरिक व्यक्तिलाई पनि यात्रा दस्तावेज जारी गर्न सकिने भएकाले राहदानीलाई नागरिकताको पूर्ण प्रमाणपत्रका रूपमा लिन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि धेरै कानुनविद् तथा सर्वसाधारणले राहदानी प्राप्त गर्नुअघि नागरिकता, जन्म, ठेगाना र पहिचान सम्बन्धी विस्तृत प्रमाणीकरण गरिने भएकाले यसलाई नागरिकताको महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा मान्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयले भारतमा नागरिकता र पहिचानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो भनाइलाई नयाँ नीति नभई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या मात्र भएको जनाएको छ।

राहदानीलाई नागरिकताको अन्तिम प्रमाण मान्ने वा केवल यात्रा दस्तावेजका रूपमा बुझ्ने विषयमा बहस जारी रहे पनि भारतीय सरकारले हालसम्म राहदानी सम्बन्धी कुनै नयाँ नीति वा नियम लागू नगरेको स्पष्ट पारेको छ।