महोत्तरीको बर्दिबासमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सम्बन्धी १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

महोत्तरी टुडे     

महोत्तरी टुडे समाचारदाता बर्दिबास, महोत्तरी। ९ असार।

महोत्तरीको बर्दिबास स्थित दीपक पार्टी प्यालेसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र सवालका विषयमा सरोकारवाला तथा संघ-संस्थाहरूसँग एक वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मुख्य आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख निर्मला मिश्रको प्रमुख आतिथ्यता तथा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी काठमाडौँका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्मा र मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सचिव शुशील कुमार साहको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो।

WhatsApp Image 2026-06-23 at 8.00.12 PM.jpeg

अन्तरक्रियामा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा र धनुषा गरी तीन जिल्लाका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। मधेश प्रदेशका अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा भने यसअघि नै यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहजकर्ता एन्जल लामाले विभिन्न कार्यपत्र तथा स्लाइडहरू प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले भोग्नुपरेका समस्या, उनीहरूका मुख्य माग र ती मुद्दाहरूलाई कानुनी एवं व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल चलाउनुभएको थियो।

WhatsApp Image 2026-06-23 at 8.00.12 PM (1).jpeg

सो अवसरमा प्रमुख अतिथि निर्मला मिश्रले लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सामाजिक मूलप्रवाहीकरणका लागि मन्त्रालय सधैं सकारात्मक रहेको र आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै, ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले समुदायले राज्यका हरेक निकायमा समान अधिकार र सहभागिता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।सहभागीहरूले यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरूले समाजमा व्याप्त विभेद र संकुचित सोच परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। जनकपुरधामस्थित सुनौलो बिहानी समाज (गोल्डेन मर्निङ सोसाइटी) को नेतृत्वमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा परामर्श कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिसहरू समेटेर मधेश प्रदेश सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको हो।

WhatsApp Image 2026-06-23 at 8.00.13 PM.jpeg
रोहतटको चन्द्रपुर, धनुषाको ढल्केबर तथा महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले समुदायले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक जीवनमा भोग्दै आएका समस्याबारे खुलेर धारणा राखेका थिए।


कार्यक्रममा सतरंगी नेपाल (रोहतट), सहयात्री समाज (पर्सा), ब्लु हेमन (बारा), चौतारी नेपाल (महोत्तरी), पहिचान नेपाल (सर्लाही), सहयोगी समाज (सप्तरी), जीवन ज्योति समाज (सिरहा) तथा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी, काठमाडौं लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।


स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख माग
ध्यानाकर्षण पत्रमा लैङ्गिकमैत्री स्वास्थ्य क्लिनिकको अभाव, एचआईभी तथा यौन रोगको जोखिम, हर्मोन थेरापी (HRT) लगायतका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदेशका मुख्य सरकारी अस्पतालहरूमा लैङ्गिकमैत्री क्लिनिक स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संवेदनशीलता अभिमुखीकरण तालिम तथा एचआईभी संक्रमित व्यक्तिका लागि विशेष पोषण सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।


रोजगारी तथा आर्थिक सशक्तीकरण
समुदायले प्रदेश लोकसेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, सीपमूलक तालिम तथा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद तथा जागिरबाट निकाल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा नीति लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।


शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणको माग
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक विविधतासम्बन्धी विषय समावेश गर्न, समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न, विद्यालयमा हुने दुर्व्यवहार (बुलिङ) नियन्त्रण गर्न तथा लैङ्गिकमैत्री तथा जेंडर–न्यूट्रल शौचालय निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

WhatsApp Image 2026-06-23 at 8.02.43 PM.jpeg
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आगामी प्रदेश बजेट तथा नीतिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।