नेपाली राजदूतावासका सेवा शुल्क घटाउन सरकारसँग एनआरएनए कतारको माग
दोहा, कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले नेपाली राजदूतावासबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा तथा सिफारिसको शुल्क पुनरावलोकन गरी श्रमिकमैत्री बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
कतार भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एनआरएनए कतारले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आयस्तरलाई ध्यानमा राख्दै दूतावासबाट प्रदान हुने सेवाको शुल्क घटाउन तथा सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र सहज बनाउन आग्रह गरेको हो।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को ११औँ वार्षिक बैठकका क्रममा दोहा पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आर्थिक अवस्थाको तुलनामा केही कन्सुलर सेवा शुल्क महँगो भएको उल्लेख गरिएको छ। श्रमिकको आयस्तरसँग मेल खाने गरी शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
एनआरएनए कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव शिव भुजेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विभिन्न सेवाको शुल्क घटाउन स्पष्ट प्रस्तावसमेत गरिएको छ। संघले नेपालबाट अनलाइनमार्फत लिइएको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणको शुल्क हालको १८५ कतारी रियालबाट घटाएर ५० रियाल कायम गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, नयाँ राहदानी आवेदनको शुल्क १८५ बाट १३० रियाल, बिग्रिएको वा च्यातिएको राहदानीको सट्टा नयाँ राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क ३७० बाट १८५ रियाल, एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको शुल्क १८५ बाट १०० रियाल तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क ४० बाट १० रियाल कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन माग
एनआरएनए कतारले नेपाली राजदूतावासबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवा तथा शुल्कको विवरण स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सेवाग्राहीले कुन सेवाका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
त्यस्तै, दूतावास परिसरमै श्रमिक सहायता डेस्क सञ्चालनका लागि अनुमति दिन पनि एनआरएनए कतारले माग गरेको छ। सेवाग्राहीलाई फाराम भर्न, आवश्यक कागजात तयार गर्न, फोटोकपी गर्न तथा सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन संघले आफ्नै खर्चमा कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र कर्मचारीसहित सहायता डेस्क सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
दूतावासका सेवामा डिजिटल भुक्तानीको माग
ज्ञापनपत्रमा दूतावासबाट उपलब्ध हुने सेवाको शुल्क तिर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
हाल नगद भुक्तानीका कारण सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै कार्ड तथा अन्य सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन संघले सरकारसँग अनुरोध गरेको हो।
श्रमिक कल्याणकारी कोष प्रभावकारी बनाउन आग्रह एनआरएनए कतारले श्रमिक कल्याणकारी कोषको उपयोगलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिरामी, दुर्घटनामा परेका वा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन अझै पनि कतिपय अवस्थामा समुदायस्तरबाट चन्दा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संघले कल्याणकारी कोषबाट सहायता वितरणको मापदण्ड, प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट बनाउन माग गरेको छ।
रोजगारदाता कम्पनीको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्र श्रमिक पठाउन सुझाव ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउनुअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्थाको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
रोजगारदाता कम्पनीको तलब भुक्तानीको अवस्था, आवास सुविधा, कार्यस्थलको अवस्था तथा विगतमा परेका श्रमिकसम्बन्धी गुनासो मूल्याङ्कन गरेर मात्र मागपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न एनआरएनए कतारले सुझाव दिएको छ।
कुनै रोजगारदाता कम्पनीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका गुनासा वा समस्या विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप नेपाली श्रमिक पठाउनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
एनआरएनए कतारले नेपाली श्रमिकको हित, सेवा पहुँच र वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सरकार, सम्बन्धित निकाय र नेपाली राजदूतावासबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
