अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे बालेन सरकारको स्पष्टिकरण: ‘उठिबास होइन, स्थायी समाधान हाम्रो लक्ष्य’
काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे उठिरहेका विभिन्न टिप्पणी र आशंकाप्रति नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार यस विषयमा केही समूहबाट भ्रम सिर्जना गर्ने तथा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेका छन्, जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि अतिक्रमण हटाउने नाममा नागरिकलाई जबरजस्ती उठिबास गराउने कुनै योजना नरहेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको छ। विशेषगरी नदीकिनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवस्थापन अघि बढाइएको जनाइएको छ।
यसै सन्दर्भमा, दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधान लागू गरिनेछ। ज्यान जोखिममा रहेका तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिनेछ।
सरकारले नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको अफवाह वा अपुष्ट सूचनामा नपर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक रूपमा नआत्तिन अनुरोध गरेको छ। साथै, हरेक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइएको छ।
सरकारको भनाइ अनुसार, “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।”
