प्रदेशको नाम र सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चुनौती

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामांकनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वो नेतृत्वको समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेको मुख्यमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंंगलबार माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेलगतै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न चासो देखाएका छन् ।
गत पुस १७ गते प्रदेश–१ नाम ‘कोशी’ नामाकरण गरेपछि पहिचानवादी विभिन्न संघसगंठन आन्दोलनरत छन् । कोशी प्रदेशमा ६ महिनादेखि पहिचानवादीको प्रदर्शन र आन्दोलन जारी छ । उनीहरुसँग ६ महिनापछि आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता गर्न जागरुक देखाएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकार छाड्नु परेपनि प्रदेशको नाम ‘कोशी’ जोगाउन वार्ता गर्न खोजेको राजनीतिक विलेश्षण छ ।

‘कोशी’नाम संशोधनका लागि प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिमार्फत् पहिचान पक्षधरले प्रदेश राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गदै आएका थिए । पछिल्लो समय विराटनगरलगायत कोशीका विभिन्न जिल्लाहरूमा यो अन्दोलन हुँदा झडपसमेत भइरहेको छ ।

हाल राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा बहसमै नआएको महेन्द्रकालीन एउटा अञ्चलको नाम कोशी राखिएको आरोप पहिचानवादीहरुको छ । आन्दोलनरत पक्षको एक सूत्रीय माग नै प्रदेशको नाम ‘कोशी’ परिवर्तन भएको पहिचानवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेता अशोक चेम्जोङ बताउँछन् ।

परिवर्तित अवस्थामा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बूवान’ हुनुपर्ने आन्दोलनका उद्देश्य भएको उनले बताए । ‘कोशी नदी हो । यो संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको विषय होइन । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेको ‘किरात–लिम्बूवान’ नै हो ।’ उनले भने, ‘प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्लातिर किरात समुदायमै पर्ने लिम्बू र पश्चिम पडहाका जिल्लामा राई समुदाय बढी छन् । किरात समुदायमै पर्ने याक्खा र सुनुवार किराँत नै हुन् ।’

राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि यहाँको भूगोलमा लिम्बूवान, कोच, अवध र खम्बुवान राज्य सिफारिस गरेको थियो । सरकार जसका आहोस पहिचानवादीहरूलाई मतलब भएन । तर, प्रदेशको नाम पहिचानवादीहरूले ‘किरात–लिम्बूवान’ राख्नुपर्ने हाम्रो माग भएको उनको भनाइ छ ।
सरकार अल्पमतमा परेपछि वार्ता टोेली गठन गरेको छ । तर, वार्तापनि पहिचानवादीहरुको मागमा केन्द्रीत हुने उनले जानकारी दिए ।

सरकार जगाउने कि प्रदेशको नाम

पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार जोगाउन र प्रदेश नाम भन्ने सकस परेको छ । यो अवस्था उनले नामका विषयमा भइरहेको आन्दोलन स्थगित गराउन लविङ थालेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार जोगाउँदै बजेट ल्याउने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । कोशी राजनीतिक भद्रगोल नहोस भन्ने पक्षमा आफू रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । कोशीका जनता राजनीतिका कारण पछाडी नपरुन भन्ने आफनो मान्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस २९, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ जना ससंद छन् । जसमा सभामुख बाबुराम गौतमको संख्या पनि गनिएको छ ।

अहिले विपक्षले सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेका नेताहरुले आफनो धारण राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले विपक्षको यही कमजोरी समातेर राप्रपा र जसपाको १ ससंदलाई साथ लिने रणनीति अपनाएर भित्रि रुपमा छलफल गरिरहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । तर, विपक्षीहरु भने सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर भएपनि सरकार बनाउन पक्षमा छन् । यो विषयमा माओवादी र कांग्रेस छलफलमा जुटेका छन् ।

जसपा कोशी प्रदेशमा ‘पहिचानविरोधी’ भनिएको एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो ।
जसका कारण उनले जसपाका ससंद तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूलाई अर्का मन्त्रालय दिएर सरकार टिकाउनका लागि एमाले लागि परेको छ ।

जसका लागि केन्द्रीय नेताहरु पनि लागि परेको एमाले स्रोतले जानकारी दियो । अहिले कार्कीको सरकारलाई राप्रपाको मात्र समर्थन छ । जसका कारण उनी पहिचानवादीसँग वार्ता गरेर आन्दोलन मथर पार्ने पक्षमा छन् ।

इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र भूगोलको रक्षार्थ हाम्रो, कोशी प्रदेश खारेजी गर्न जनजागरण अभियान’ भन्ने मूल नाराको पहिचानवादीहरुले गरेको आन्दोलनमा सत्ता साझेदार र एमालेका नेताहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।

किराँत र लिम्बुवान प्रदेशमा रहेका कतिपय दलका नेताले पनि आन्दोलाई सहयोग गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

दुई साताअघि कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्नुको साटो आन्दोलनकारी माथि दमन गर्ने काम गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद शमशेर राईले मंगलबार सासंदमै आरोप लगाएका थिए । उनले आन्दोलन सडकबाट मात्र नभएर संसदबाट समेत हुने चेतावनी सासंदमै दिए ।

यस्तै, प्रदेशको नाम ‘कोशी’ घोषणा गर्दा केही ऋुटि भएको हुन्सक्ने र यो विषयमा सबै राजनीतिक दलले पुनःविचार गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङवोले सासंदमा एक साता अघि बताएका थिए । अहिले भइरहेको आन्दोलन अर्को रुप लिनुअघि नै यो विषयमा सबै दलले सोच्नुपर्ने उनले आफनो धारण राखेका थिए ।