नेपाल–भारत सिमाना: सम्सी–कन्हवाँ बोर्डरमा सडक निर्माण कहिले?

सम्सी महोत्तरी- नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई “रोटी–बेटीको सम्बन्ध” भनेर चिनिन्छ । यसले दुवै देशबीचको गहिरो सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई झल्काउँछ। विशेष गरी Mahottari District को सम्सी क्षेत्र र भारतको Sitamarhi District अन्तर्गत पर्ने कन्हवाँ बोर्डरमा यस्तो सम्बन्ध दैनिक जीवनमै देख्न सकिन्छ । यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू किनमेल, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा तथा वैवाहिक सम्बन्धका लागि नियमित रूपमा सीमा पार गर्ने गर्छन्।

तर यति गहिरो सम्बन्ध भएको यस महत्वपूर्ण नाकाको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। वर्षौँदेखि सडक निर्माण नहुँदा धुलाम्मे बाटो, वर्षायाममा हिलो र पानी जम्ने समस्या यहाँको दैनिक वास्तविकता बनेको छ। बोर्डरको बीच भागमै पानी जमेर सानो पोखरी जस्तो बनेको छ भने वरिपरि घाँस उम्रिएको र फोहोर थुप्रिएको अवस्था छ। लामो समयदेखि सरसफाइ नहुँदा क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ, जसले गर्दा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, यति संवेदनशील सिमानामा अहिलेसम्म व्यवस्थित चेकपोस्ट समेत निर्माण हुन सकेको छैन। यसले सुरक्षा, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। दुवै देशका नागरिक दैनिक रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने यस नाकामा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव हुनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ।

स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि सडक निर्माण, नाला (ड्रेनेज) व्यवस्था, सरसफाइ र चेकपोस्ट स्थापनाको माग उठ्दै आए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। उनीहरू भन्छन्—“रोटी–बेटीको सम्बन्ध त छ, तर त्यस अनुसारको विकास र सुविधा किन छैन?”

स्थानीयको मुख्य माग

सीमामा व्यवस्थित चेकपोस्ट स्थापना

सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति

पानी जम्ने समस्या समाधान (ड्रेनेज व्यवस्था)

नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन

❓ कहिले बन्छ त बाटो?

सम्सी–कन्हवाँ बोर्डरको सडक निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै अन्योलमै छ। स्थानीय तहबाट पहल भए पनि नेपाल र भारत सरकारबीच स्पष्ट समन्वय, योजना र बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपाल–भारतबीच “रोटी–बेटीको सम्बन्ध” जति बलियो छ, त्यति नै सीमावर्ती पूर्वाधार विकासमा पनि देखिन आवश्यक छ। सम्सी–कन्हवाँ जस्तो महत्वपूर्ण नाकामा सडक, चेकपोस्ट र सरसफाइको अभावले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब दुवै देशका सरकारले समयमै ध्यान दिई यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।