नाता प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू

काठमाडौं। नाता प्रमाणपत्र (Relationship Certificate) प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएसँगै सर्वसाधारणमा अन्योल देखिएको छ। पहिले वडाकार्यालयको छाप र हस्ताक्षर मात्र भए पुग्ने व्यवस्था रहेकामा अब भने थप रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ।

नयाँ अपडेटअनुसार नाता प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया दुई तहमा पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित वडाकार्यालयको छाप र वडाध्यक्ष/वडा सचिवको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा सोही कागजातलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गरी अधिकृत स्तरको छाप र हस्ताक्षर गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यो प्रक्रिया पूरा नभएका नाता प्रमाणपत्रहरू कन्सुलर सेवा, परराष्ट्र मन्त्रालय वा स्टाम्प प्रमाणीकरणका क्रममा फिर्ता गरिने गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। नयाँ नियमबारे जानकारी नहुँदा धेरै सेवाग्राही सिधै स्टाम्पका लागि जाँदा फिर्ता हुनुपरेको अवस्था देखिएको छ।

सम्बन्धित कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्था नक्कली कागजात नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन र कानुनी विश्वसनीयता कायम गर्न लागू गरिएको हो। सबै स्थानीय तहबाट जारी हुने नाता प्रमाणपत्र एकरूप र आधिकारिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

यसकारण, सेवाग्राहीलाई नाता प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नु अघि

वडाकार्यालयको छाप र हस्ताक्षर

त्यसपछि गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर

अनिवार्य रूपमा पूरा गर्न सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ।

निष्कर्षमा, नाता प्रमाणपत्रमा स्टाम्प लगाउन जाँदा फिर्ता हुनु सेवामा लापरबाही नभई नयाँ कानुनी अपडेट अनुसार प्रक्रिया पूरा नहुनु हो। सही जानकारी र प्रक्रिया पूरा गरेमा अनावश्यक दुःख र समयको बर्बादीबाट जोगिन सकिने स्पष्ट गरिएको छ।